किसानों के लिए बड़ी खबर-यूपी में जमीन खरीदते समय नहीं लेनी पड़ेगी डीएम से परमिशन योगी जी का ऐलान

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा फैसला लेकर बताया कि अब जमीन खरीदते समय डीएम की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी एससी और एसटी की जमीन खरीदने पर डीएम से परमिशन लेनी पड़ती थी लेकिन अब किसी भी प्रकार से डीएम की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है यह आदित्यनाथ योगी का ऐलान है आइए जानते हैं दोस्तों क्या है पूरी खबर

उत्तर प्रदेश में शाहरुख की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जिसमें से एक बहुत बड़ा फैसला आया है कि अगर अब एसटी एससी की जमीन खरीदी जा रही है यानी कि दलित और अनुसूचित जाति की जमीन खरीदने से पहले डीएम की परमिशन लेना अनिवार्य नहीं होगा

इसी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने यह ऐलान किया कि साड 12 एकड़ में अब हम एक टाउनशिप बसाने जा रहे हैं अगर कोई टाउनशिप बसाने वाले को 50 परसेंट का छूट मिलेगा इसी के साथ इस योजना को 2023 से लागू किया जाएगा

ग्राम सभा या सीलिंग या अन्य विभागों की जमीनों को लेकर उन्हें उसके बदले अन्य जमीन या उसके बदले पैसे दिए जाएंगे इस परियोजना के तहत 50 एकड़ की जमीन पर कॉलोनी बसाने का परमिशन मिलेगा ग्राम सभा और राज्य सरकार की जमीनों को शासकीय रूप से 60 दिनों को शासकीय रूप से गठित किया जाएगा सरकार की रणनीतियों के अनुसार 12.5 एकड़ से अधिक जमीन सिर्फ ली जा सकती है

आप सभी भाइयों को बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की हाईटेक टाउनशिप की रणनीति समाप्त हो चुकी है इसके तहत 1500एकड़ में टाउनशिप बनाया जाना था वहीं पर दो लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में 12.5 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक की टाउनशिप बनाने का परमिशन था कॉलोनी में जाने के लिए 20 मीटर की सड़कें और अंदर 12 मीटर की सड़कें अनिवार्य थी

लाइसेंस के लिए 7500000 का टर्नओवर

आपको बताते चलें कि निजी क्षेत्रों में अगर आप डाउन से बस आना चाहते हैं तो इसके लिए आपका टर्नओवर कम से कम 7500000 का होना चाहिए लेकिन वहीं पर पहले यह टर्नओवर ₹5000000 का था टाउनशिप का लीड सदस्य विकास परिषद सदस्य पर नहीं बदला जाएगा यह एक अच्छा फैसला है
आपको बताते चलें कि ऐसे कार्यों के लिए एक पूरी कमेटी बनाई दी जाएगी इसी के साथ-साथ लाइसेंस शुल्क 50000 से ₹200000 हो सकता है इसके साथ उसने आपको जीएसटी भी देनी पड़ेगी लाइसेंस क्षेत्र में सिर्फ 20 परसेंट का परिवर्तन ही किया जा सकता है यह अनिवार्य है

नई नीति की प्रमुख बातें

  • इस योजना के अंतर्गत एसटीएसट की जमीन लेने के लिए डीएम परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है
  • पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त फुटपाथ बनाया जाएगा जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो
  • उबड़ खाबड़ और अनुपयोगी जमीन को सही करके उसमें पेड़-पौधे और ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जाएगा
  • पार्क कैंपस और बच्चों के लिए खेलने के लिए एक खेलने के लिए जगह बनाया जाएगा
  • पार्कों के पास शॉपिंग की जगह और पार्किंग की जगह बनाई जाएगी इसके साथ-साथ यहां पर पुलिस स्टेशन भी होगा
  • कचरे को फेंकने के लिए एक सही सुविधा का आयोजन किया जाएगा
  • इसके साथ-साथ कॉलोनी में एक स्विमिंग पूल को भी बनाया जाएगा और बच्चों के लिए अलग होगा

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